संविधान सभा र नेपालको लोकतान्त्रीक संविधान

नयन्द्र कुमार चेम्जोंग

जब एउटा अशल अविभावकले आफ्ना परिवारको उत्तरदायित्वकोलागि प्रेणणादायी भूमिका निर्वाह गर्छ यदी परिवारबाटपनि अविभावकत्वको आज्ञा र निर्देशलाई सिरोपर गदै आज्ञाकारिता पालन गर्न सकेमा दुनियामा त्यो एउटा उदाहरणीय घर बन्नेछ । अविभावक र परिवारहरु विच आ-आफ्नो कर्तब्य इमान्दारीसाथ पालन नगर्ने हो भने एक अर्काको आदर मान सम्मान नगर्ने हो भने आफ्नो मनोमालिन्य ढंगले आफुखुशी गर्ने हो भने त्यो परिवार त तहस नहस हुन्छ नै सिगो घर पनि संकटमा पर्छ । एउटा सम्पन्न र सुन्दर घर बन्नकोलागि अविभावकको दुरदर्शिता अन्य सदस्यहरुको लागी स्वतन्त्रता सुविधा तथा सुरक्षाको प्रत्याभुति दिएकै हुनुपर्छ भने परिवावारका सदस्यहरुले पनि अविभावकको सम्मान एबं मर्यादा तथा नीति निर्देश पालन गर्ने पर्दछ । हामीले हाम्रो समुदायमा धेरै यस्ता परिवावारहरु देखेका छौ जहाँ पारिवारका सदस्यहरुको आपसी मतभेव खिचातानी बैमनश्य आदि कारणले गर्दा त्यो घर उजाडिएको मात्र होइन परिवारको अस्तित्व नै जोखिममा परेका देखेका छौ । तर परिवारमा एकता मेलमिलाप भयो भने घर पनि सुन्दर बन्छ छर छिमेकीले पनि सम्मान इज्वत गर्दछ ।


हजुर, यही परिदृष्यको सेरोफेरोमा घुमेको छ हाम्रो राष्ट्र नेपाल, नेपाली जनता र बेलामौका जारी गरिने नेपालको नयाँ संविधान । संविधान र राष्ट्र एकै सिक्काका दुइओटा पाटो हो । राष्ट्रको उन्नती वा विकाशमा संवैधानिक कानूनले प्रतिपादन गरेका अवधारणाहरुले अहंम भूमिका खेलेका हुन्छन् । अथवा सरल भाषामा भन्ने हो भने राष्ट्रलाई कुन दिशातिर लैजानै भन्ने कुरा देशको शासन ब्यवस्थामा भर पर्छ । त्यही शासन ब्यवस्थाको मुल सुत्रधार भनेकै संविधान हो । यस अर्थमा संविधानद्धारा प्रदत्त कानूनी ब्यवस्थाहरुको समायोजन नै राष्ट्र सफल वा असफलताका कारक हुन् । तर सिद्धान्तमा यसो भनिएतापनि बास्तबमा यो निर्विकल्प प्रतिपादित भने होइनन् । हो सफल राज्य हुनुमा प्रजातान्त्रीक संविधानको विकल्प छैन तर प्रजातान्त्रीक संविधानले राष्ट्र सफल हुन्छ भन्ने मान्यतामा चाही प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । अहिले अनुभव र ब्यवहारले के देखाएको छ भने देशमा कानूनको शासन चलेन र राष्ट्रमा दण्डहिनताको अन्त्य भएन भने राष्ट्रलाई सुहाउदो जतिसुकै सुन्दर र प्रजातान्त्रीक संविधान बनाए पनि संविधानको महत्व त्यती खेर राष्ट्रको जिम्मेवार अविभावक होइन एउटा कागजमा मात्र सिमित रहनेछ । अहिले सिगो देश राजनीति पार्टीहरु नयाँ बन्ने संविधान प्रति चिन्तित छन् । तोकिएको मितिमा संविधान बन्छ कि बन्दैन ? तोकिएको मितिमा संविधान जारी भएन भने के हुन्छ ? प्रष्टबक्ता भनाउदा नेताहरु जिब्रो चवाएर उत्तर दिन्छ संकट आउछ र अलि खुरापाती नेताहरुको जवाफ हुन्छ समयमै संविधान जारी हुन्छ भन्ने आशा गरौ । तर साच्चै नै तोकिएको समयमा संविधान जारी भएन भने चाही के हुन्छ त देशमा कानूनी संकट आइ लाग्छ ? सैनिक शासन लागु हुन्छ ? संविधान सभाको म्याद थप हुन्छ ? के छ त यसमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले गरेका प्रावधानहरु ? नेपालको अन्तरिक संविधान २०६३ को धारा ६४ ले संविधान सभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले २ वर्ष मात्रै संविधान सभाको अवधि भएकोले सोही अवधी भित्रै नयाँ संविधान जारी गरी सक्नु पर्नेछ । तर विषेश परिस्थितिमा अरु ६ महिना थप गर्न सकिने प्रावधान भएता पनि यसमा संकटकाल घोषणा भएको हुनुपर्दछ । तर संवैधानिक ब्यवस्था जे सुकै भएता पनि संविधानको धारा १४८ को उपधारा २ अनुसार ब्यवस्थापिका संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पुर्ण सदस्य संख्याको दुइ तिहाइ बहुमतले संविधानको कुनै पनि धारालाई संविधानको धारा १४८ को उपधारा १ वमोजिम पेश भएको विधयक पारित भएका संसोधन भएको मानिने छ । तोकिएको समयमा संविधान जारी गर्न सकिएन भने संकटकालिन स्थितिको घोषणा नभए सम्म परिस्थितिको कारण जनाएर संविधान सभाको म्याद थप गर्न सक्ने कुनै संभावना छैन किनकी संविधानको धारा १४३ को उपधारा १ ले प्रष्ट रुपमा राज्यको सावैभौमसत्ता अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध वाह्य आक्रमण शसस्त्र विद्रोह या चरम आर्थिक विश्रृङखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा मात्र नेपाल सरकारले संकटकाल घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान छ । यस अर्थमा संबिधानको धारा १४३ को १ अनुरुप संकटकालको कारण जनाएर म्याद थप गर्न कानुनी अडचन भए पनि संविधानको धारा १४८ को २ को प्रकृयाद्धारा संविधानको धारा ६४ को संसोधन गरेर संविधान सभाको अवधि बढाउनलाई कुनै बाधा अड्चन छैन । किनकी संकटकालको कारणले मात्र म्याद थप गर्न नसकने परिस्थिति भन्दा विशेष परिस्थिति हो संविधान जारी नहुदा उत्पनन हुन सक्ने परिस्थिति । तर जबसम्म नयाँ संविधान जारी हुदैन तव सम्म संविधान सभाको औचित्य पनि समाप्त बनाइनु हुदैन । संविधान जारी नभइ संविधान सभाको विघटन गर्नु भनेको संविधान सभाको नाममा खरबौ रुपैयाको खेलबाड गर्नु मात्र होइन माओवादीको दश वर्षे लामो जनयुद्धमा कालमा बलिदान भएका हजारौ ज्ञात अज्ञात सहिदहरुको अबमुल्यन गर्नु हो । यस्तो परिस्थितिमा कानूनी संकट निश्चयनै उत्पन्न हुनेछ तर सत्ताका पुग्नको लागि रातारात सहमतीय प्रणालीलाई बहुमतीय प्रणालीमा ल्याउन संविधान संसोधन गर्न सक्ने राजनीति पार्टीका नेताहरु यत्रो कानुनी संकट उत्पन्न हुन लाग्दा किन समाधानका उपाय नखोजेर जिब्रो चवाएर कुरा गर्छन् । जतिबर्ष संविधान सभाको संसद भत्ता खाए पनि कस्ले रोक्न सकेको छ र संविधानको धारा ६४ मा दुइ वर्षको ठाउमा तीन वर्ष चार वर्ष आफुलाई जति वर्ष राख्न मन लाग्यो राखे त भै हाल्यो नि त । आफ्नो सुविधा र भत्ताको लागि बहुमत नपुग्ला भनेर चिन्ता लिनु पर्दैन क्यारे । देशको भलो देख्न नचाहने पापीहरुले मात्रै हो देशलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्न खोजेको । त्यही भएर समयमा संविधान जारी हुन सकेन भने संविधान सभा निकम्मा हुने देशमा संकट आउने ढवाङ्ग फुकि राखेका छन् । संविधान भनेको गर्बमा भु्रण जस्तो विकास भएर जन्मने जात होइन । जावो त्यो सय पन्नाको संविधान बनाउनको लागि जनताको आखामा छारो हाल्दै यत्रो ६,६ सय जनाको भिडको जात्राले दुइ वर्षको अवधि त कुसी तानातान मै वित्यो भने कानुनी अस्थिरता निम्त्याएर राष्ट्रलाई संकटमा ल्याउनु भन्दा संविधान सभाको म्याद अझै दइ चार वर्ष थप्दा कानुनी संकट त निम्तन्दैन नै कम्तीमा ६०३ जना सांसद महोदयहरुको आर्थिक जीवन स्तर त उक्सन्छ । राजनीति पार्टीहरुले देशका कुना कुनाबाट भएभरका जालहारी, गोठाला, खेताला, भरीया, पसलेहरुलाई समावेशीको नाममा संविधान सभामा मनोनयन गरेर दुनियाको भावनामा खेलबाड गर्दे के नारा लगाएका छन भने हरेक जात जाती र समुदायको प्रतिनिधि भएको यो संविधान सभा विश्वकै उदाहरणीय छन् । नयाँ संविधानले हरेक जात जाती सम्प्रदायको भावनालाई समेटिनेछ तर आज एउटै विचार र नीति बोकेर हिडे पनि बामदेवको कुरा माधवले नसुन्ने, माधवको कुरा झलनाथले नटेर्ने, गिरिजाको कुरा देउवाले काट्ने, देउवाको पछि रामचन्द्र लाग्ने परिस्थितिमा राजनीतिक पार्टीहरुले यि असहाय संासदहरुको भावना बुझि देलान त ? संका के मा छ भने राजनीतिक पार्टीहरुले नयाँ संविधानमा साच्चै नै यि जात जाती सम्प्रदायहरुको भावनालाई समेट्नलाई प्रतिनिधिकै लागि मनोनयन गरेका हुन या पार्टीभित्र चल्ने पक्ष विपक्षको बैचारिक द्धन्द्दरुपी तमसुकको फड्के किनारामा थपिने साक्षीको संख्या वढाएको मात्र हुन । नयाँ लोकतान्त्रीक संविधान जारी गर्ने र शान्तिलाई तात्विक निर्कषमा पुर् याउने भनेर दुइ दुइ वर्षको समय लिए । समय भइन्जेल माखो मारेन कुसी तानातान गर्दैमा वित्यो अहिले जव समय वित्यो अनि जव भयो राती अनि बुढी ताती भने झै भइ रहेको छ ।


जति सुकै ढवाङ्ग फुकेर नयाँ संविधान ल्याए पनि हुनेवाला केही होइन । खै त नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ल्याउदा पनि बाजागाजा बजाएर राष्ट्रिय चाड मनाउदै भित्राएकै हो । संविधान मस्यौदामा पनि यिनै नेताहरुनै थिए । संसारकै सवैभन्दा उत्कृष्ट संविधान भनेर जारी गरियो । राजनीतिक पार्टीहरुलाई देशलाई समुन्नत बनाउन कस्ले रोकेको नै थियो र राजा संवैधानिक भएकै थिए राजनीतिक पार्टीहरुले देश हाक्ने जिम्मा पाएकै थिए । संविधान प्रजातान्त्रीक भएर मात्र केही हुन्न । असली कुरा त संविधान र कानूनको पालना इमान्दारी साथ गर्नु पर् यो । अपराधीलाई दण्ड र सजायको निश्चितता हुनु पर् यो । कानूनी राज हुनु पर् यो । राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई पनि कानुन लाग्नु पर् यो । पार्टिको पहुच हुनेहरुले, शक्ति हुनेले पनि अपराध गर्दा दण्ड भोग्नु पर् यो । मान्छे मार्नेलाई पनि दण्ड दिनु पर् यो र बेच्दा पनि सजाय तोक्नु पर् यो । विधिकर्ताले कानूनको निर्माण गर्दा एउटै मनसायले बनाइएको हुन्छ । दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी कानून बनाईएको हुन्न तर यहाँ राजनीतिक पार्टीहरुले संविधानको ब्याख्या गर्दा, कानूनको ब्याख्या गर्दा आफू अनुकुल ब्याख्या गर्ने गरेका छन् । कसरी अर्थ लगाउदा पार्टीलाई फाइदा हुन्छ । कानूनको मनसायलाई नै अनर्थ लगाउछन् दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु । उदाहरणको रुपमा नेपालको अन्तरिम विधान २०६३ ले कार्यकारी मन्त्रीपरिषदले गरेको कुनै पनि निर्णय राष्ट्रपतिलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार कही कतै छैन । यो मिल्दै मिल्दैन । तर राष्ट्रपतिको यो असंवैधानिक कदम नै कांग्रेस र एमालेको लागी सत्ताको भर् याङ्ग बन्यो । कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रपतीय कदम संवैधानिक नै हो भनेर ठाडो शिर गरेर भन्न पनि सकनेन किनभने यो कदम असंवैधानिक हो भन्ने कुरा प्रष्टै बुझेकै थिए । त्यसैले उनीहरुले बखेडा झिक्ने गतिलो बहाना बनाए प्रधानमन्त्रीले सहमती तोड्यो । यदी प्रधानमन्त्रीले सहमती तोडेकै हो संयुक्त सरकार संचालनका सर्त तथा संझौताहरु उलंघन गरेकै हो भने त्ससका पनि त कानूनी उपचारहरु थिए । प्रधान मन्त्री उपर सदनमा अविश्वासको प्रश्ताव ल्याएर असहमतीको परिणामहरु देखाउन सक्थे । पार्टीहरुमा अलिकती मात्र पनि नैतिकता हुने हो भने राष्ट्रपतिको कदमलाई कुनै पनि हालतमा संवैधानिक भन्नै मिल्दैन । एउटा गिरिजा प्रसादको भावना र विचारले िसंगो कांगे्रस कार्य समिति प्रभावित हुनु पर्ने सय पचास जनाको कार्य समितिको निर्णयले लाखौ पार्टी कार्यकर्ता प्रभावित हुनुपर्ने त्यस्तै एउटा माधव नेपालको भावना र विचार सारा केन्द्रीय समिती र पार्टी कार्यकर्ता प्रभावित हुनुपर्ने । कानूनको मनसाय एउटै छ भावना एउटै छ तर त्यस कानूनको ब्याख्या गिरिजा प्रसालदे जे गर्छ कांग्रेसका लाखौ पार्टी कार्यकर्ताले त्यही गर्छ त्यसको ठीक उल्टो प्रचण्डले कानुनको ब्याख्या जसरी गर्छ माओबादीका लाखौ कार्यकर्ताले पनि त्यसरी नै गर्छ । कानूनको ब्याखा त यसरी कहिले पनि हुन्न । आज राजनीति शास्त्रका हजारौ हजार धुरन्धर विद्धानहरु, कानूनका ज्ञाताहरु राजनैतिक पार्टीहरुको पिछलग्गु भएर हिडेका छन् । उनीहरुले बुझेका छन् तर बोल्न चाहदैनन । किनकी नेपालमा राजनैतिक पार्टीको कार्यकर्ता र दलीय विचारको धारलाई पछ्याएर हिड्नु मध्यकालिन युगका उत्पिडित फलामे जन्जीरद्धारा सुरक्षित दाश मनोबृतिलाई स्वकार्नु भन्दा बढी केही होइन । फरक एती हो मध्यकालिन यि दाशहरु मालिकले आफ्नो सुरक्षाको लागि दाशहरुको शरीर फलामे साङलाले वाधिएका हुन्थे तर अहिले पार्टीको सुरक्षाको लागि सारा पार्टी कार्यकर्ताहरुको मुख फलामे ताल्चाले बन्द गरिएका हुन्छन् । विवेकले बोल्छ तर मुख खोल्दैन ।


वास्तवमा संविधानमात्र प्रजातान्त्रीक खोजेर भएन राजनैतिक दलहरुमा पनि प्रजातान्त्रीक पद्धती हुनु पर् यो । नयाँ संविधानले तीन तीन महिनामा सरकार परिवर्तन गर्ने सक्ने प्रणालीको अन्त गर्नु पर् यो । हुनत प्रजातन्त्रको मुल्य र मान्यतामा चोट पुर् याएको ठहरिएला तर राष्ट्र र राष्ट्रियता भन्दा प्रजातन्त्र कदापी ठुलो हुन सक्दैन । अहिले हाम्रो देशमा राजनैतिक अस्थिरताको सबै भन्दा ठुलो जड नै अस्थिर सरकार हो । संसदीय शासन प्रणालीमा भएको वहुमतीय अवधारणाले उब्जाएका खुरापाती साँठगाँठले नेपालको संसदीय शासन र राजनैतिक दलहरु यती दुर्नाम भएका छन कि हामी नेपाली जनताले त विश्वास गर्दैनौ नै छिमेकी मुलुकहरुले समेत यसको भरपुर चलखेल गर्ने मौका पाई रहेका छन् । अव राजनैतिक दलहरुले नयाँ संविधानमा कार्यपालिका गठनको संवैधानिक कानुनी ब्यवस्थामा भने आमुल परिवर्तन गर्नै पर्नेछ । जुनसुकै दलले सामान्य बहुमत मात्र होइन बढी मत ल्याउने राजनीतिक दललाई सरकार गठन गर्न दिएर पाँच वर्षको अवधि सम्म सरकार परिवर्तन गर्न नपाउने कम्तीमा पनी १५ बर्ष कानूनी ब्यवस्था लागु गर्ने हो भने देशले राजनीतिक निकाश त पाउछ नै सरकार परिवर्तनको लागि हुने विदेशी चलखेलले पनि पश्रय पाउदैन थियो । आशा गरौ विगतका २० वर्षको प्रजातन्त्रिक शासन प्रणालीमा राजनैतिक दलहरुबाट भएका जे जस्ता गल्तीहरु कमजोरीहरुको कारण झण्डै प्रजातन्त्र नै गुम्ने स्थिति भए यिनै विषय वस्तुहरुलाई मध्य नजर राखेर आगामी संविधानको खाका तयारी गरी दुरदर्शी संविधान जारी गर्न सक्यौ र राजनैतिक दल अथवा नेपाली जनताहरुले कानूनको पालन गर्ने परम्पराको संस्कार बसाउन सक्यौ भने मात्रै हजारौ नागरिकहरुको बलिदानले श्रृजित गरेको संविधान सभाले जारी गरेको नयाँ संविधानलॆ सार्थकता पाउनेछ ।

www.nayandrachemjong.com