नेपालको संघीयता र अन्योलता

हाम्रो देश नेपाल संघीय गणतन्त्र घोषित भैसकेको परिस्थितिमा अझ पनि यही विषयमा संविधानविद सभासदहरू एक मतैक्य हुन सकिरहेका छैनन् । हाम्रो देश संघीय रुपमा विभाजन गर्दा कुन रुपले र कहाँ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू राजनीतिक पार्टीहरू एक हुन सकिरहेका छैनन् । यो राजनीतिक जमातमा संघीय गणतन्त्र गर्न हुन्न, नेपाल सानो देश, त्यो माथि जातीय बिखन्डन तर्फ जान्छ भन्ने समुह पनि सक्रिय छन् । नेपालमा राजतन्त्रको विरुद्द लाग्नेहरू पहिलेदेखि नै गणतन्त्र र संघीयता कुरा गरेको सर्वबिदितै छ । आखिर राजा हटाउनलाई मात्र संघीय गणतन्त्रको नारा लिएर राजनीतिक पार्टीहरू मिलेका हुन् त त्यो बेला ? हरेक राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश र जनताको लागि भनेर मिलेर यो विकराल समस्यालाई चाडोभन्दा चाडो समाधान गर्नु पर्ने स्थिति छ । संक्रमण कालिन अबस्थामा राजनीतिक पार्टीहरू मिलेर जानु नै राम्रो देखिन्छ । अन्यथा यो समस्या ले धेरै ठुलो रुपमा बढेर जानेछ । एक अर्कामा अर्कालाई घुडा टेकाएर आफ्नो कुरा मात्र मनाउने अनि लाद्न खोज्नु जनताको भावना कुल्चनु जस्तै हो ।

आजभन्दा २३५ बर्ष अघि अमेरिकामा, अनि २०० बर्ष अघि स्वीजरल्याण्ड संघीय व्यवस्था लागु भएको हो । भारतमा ब्रिटिशले छोडेपछि भारतीय नेताहरू गान्धी, जवाहरलाल नेहरू मिलेर संघीय गणराज्य बनाए । अहिलेसम्म संघीय राष्ट्रहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, स्पेन, संयुक्त अरब इमिरेट्स, भेनेजुएला, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, इथोपिया, क्यानाडा, जर्मनी, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रिका, अर्जेन्टिना इत्यादि अनेकौं देशहरू छन् । संघीय राज्यहरू ठुला देश मात्र नभएर सेन्ट किट्स र नेभिस जस्ता ४०-५० हजार मात्र जनसंख्या हुने पनि छन् । संघीय राज्य निर्माण कसरी गर्ने सवालमा आफ्नो आफ्नो देशमा फरक धारले बनेका उदाहरणहरू पाईएका छन् । भारतमा प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू क्षेत्रीय आधारमा संघीय बनाउन चाहँदा चाहँदै पनि भाषिक तथा क्षेत्रको आधारमा संघीयतामा जान बाध्य भए ।

संघीय राज्य निर्माण बिभिन्न किसिमले बन्ने गरे तापनि दुई तरिकाबाट बनेको देखिएको छ। बिभिन्न स्वतन्त्र राज्यहरूले आपसमा सम्झौता, सन्धि गरेर संघीयता निर्माण गर्छन, यसलाई Coming Together भन्ने गरिन्छ ।

अमेरिका, अस्ट्रेलिया, स्वीजरल्याण्ड यसरी नै बनेका हुन् । सन् १७७६ मा अमेरिकामा १३ वटा राज्य मिलेर ब्रिटिश उपनिवेस विरुद्द युद्द गरी स्वतन्त्रता प्राप्त गरे । अनि १३ राज्यहरूले साझा सुरक्षाको लागि महासंघ व्यवस्था गरी बसे, पछि सन् १७८७ मा त्यहीं महासंघको बिकशित रुप नै अहिलेको संघीय अमेरिका हो । स्वीजरल्याण्ड पनि साना साना क्यानटोनहरू मिलेर बनेको हो । संघीय राज्य बन्ने दोस्रो तरिका धेरै राज्यलाई सँगै मिलाएर राख्ने हो, यसलाई Ho।ding Together भनिन्छ । भारत, स्पेन, अस्ट्रिया, बेल्जियम यही Holding Together बिधिबाट संघीयता बनेका हुन् ।

संघीय राज्यमा केन्द्रीय सरकार र राज्य सरकार हुन्छ । बिभिन्न देशमा फरक फरक नामले सम्बोधन गर्ने गरिएको छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया, भारतमा State, क्यानाडामा Province, स्वीजरल्याण्डमा lander, बेल्जियममा Reigon, संयुक्त अरब एमिरटेसमा Emirates भनिन्छ । संघीय देशहरूमा केन्द्रीय र राज्य सरकारको अलग अलग संविधान हुन्छ । अमेरिका, क्यानाडा, स्वीजरल्याण्ड, रुस, अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिकामा केन्द्रीय र राज्य प्रान्तको बेग्लै संविधान छ । तर भारत, स्पेन, मलेसिया, पाकिस्तान, बेल्जियममा केन्द्रीय संविधान नै प्रान्तको संविधान समावेस गरिएको छ । केहि संघीय देशहरूमा केन्द्रीय सरकारले बढी हस्तक्षेप गर्छ । भारत, पाकिस्तान, मलेसिया अर्ध संघात्मक देश हुन् ।

स्वायत्त संघीय राज्यहरूमा विशेष अधिकार दिएको हुन्छ, केन्द्र सरकारले राज्य सरकार भंग गर्न सक्दैन । केन्द्रीय सरकारले आवश्यक क्षेत्रमा मात्र हस्तक्षेप गर्ने गर्छ । केहि देशमा त्यहाँका आदिबासी जनतालाई सहुलियत दिन तथा खुशी बनाउन राजनीतिक संरक्षण दिएको हुन्छ । क्यानाडाको क्युबेक राज्य एक उदाहरण हो, त्यहाँ फ्रेन्च भाषीहरूको आफ्नै विदेश नीति छ । संघीय देश भित्र विशिष्ट इतिहाँस बोक्ने भू-भाग राज्यलाई विशिष्ट अधिकार दिएर फुट बिभाजनबाट रोक्न असमान संघीयवाद लागु गरेको पाइन्छ ।

नेपालको संघीय शासकीय प्रणाली स्वरूप कस्तो हुनेछ ? अमेरिका जस्तो कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली वा भारतको जस्तो संसदीय कार्यकारी प्रधानमन्त्री ? अलंकारिक राष्ट्रपति संसदबाट चुन्ने नजिर बसी सकेको अवस्थामा अब कार्यकारी प्रधानमन्त्री सिधै चुनाव जनताबाट कि संसदबाट कसरी चुन्ने सवालमा अझ पनि राजीनितिक पार्टीहरू एक मत छैनन् । साथै संघीय राज्यको मुख्यमन्त्री जनताले कि संसदबाट चुन्ने ?

संघीय राष्ट्रहरूमा अदालतको महत्वपूर्ण भूमिका छ । अमेरिका, स्वीजरल्याण्डमा अदालतहरू स्वायत्त छन् । तर भारतमा अदालत एकात्मक छ, राज्य सरकारमा चित्त नबुझेको भारतको सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन सकिन्छ । यहाँ नेपालमा हरेक जातिले स्वायत्त राज्य, स्वायत्त अदालत माग गरी रहेका छन् । हरेक राज्यले प्राकृतिक स्रोत साधनलाई आफ्नै योजना अनुरुप भोग चलन हुनुपर्छ, यसमा केन्द्रीय सरकारले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने कुरा उठाई रहेका छन् ।

राजा पृथ्वी नारायण शाहको एकीकरण पछि नेपालको इतिहासमा खस पर्वतेहरू मात्र शासकको रुपमा उदाएपछि सिङ्गो मुलुक एकै जाति,एकै भाषीले मात्र हाली मुहाली भएको कारण अहिलेको यो संघीयताको कुरा आएको हो । विशेष गरी धेरै जाति अनि बहुभाषी भएको राष्ट्रमा सत्ता साझेदारी समन्वय गराउन संघीय राज्य प्रणाली लागु गरिएको देखिन्छ । उदाहरणको रुपमा भारतमा केन्द्रीय सरकार गान्धी खलकको पकड भए पनि अरु राज्यमा त्यहींका रैथाने स्थानीयले मुख्यमन्त्री भई सरकार चलाएका छन् । जस्तो सिक्किममा पवन चामलिंग, सन्चमान सुब्बा, नर बहादुर भण्डारी छन् । बिहारमा यादवहरू, बङ्गालमा बंगालीहरू, नागाल्याण्डमा नागाहरू मुख्यमन्त्री छन् । यी सबै जातीयता र भाषिक क्षेत्रलाई मनन गरी निर्धारण गरिएको देखिन्छ । नेपालमा खस पर्वते मात्र प्रधानमन्त्री किन हुन्छन, अरु जातिका कोही लायक छैनन् ? पंचायत कालमा १४ अंचल बनाएर १४ जना अन्चालाधिस नियुक्ति गर्दा सिधै राजाबाट मनोनित हुन्थे । अन्चालाधिस त्यो अंचलको नहुन नपर्न पनि सक्थ्यो । र ऊ त्यो अंचलको आदिवासी, रैथाने नभएको सप्रमाणहरू छन् । यही वितृष्णा अनि राजनीतिक उथल पुथलका कारण हरेक आदिवासी जनजाती अहिले स्वायत्त संघीय राज्यमा मोडिएका छन् । ता कि भोलि स्वायत्त संघीयता भएपछि खम्बुवान, लिम्बुवान, तमुवान, शेर्पा, खसान, मधेसी, मगरात, नेवा, ताम्सालिंग राज्यमा आदिवासी जनता सत्तामा पुग्न सक्छन । संघीय राज्यको विकेन्द्रीकरणले देश बिकाश निर्माणमा द्रुत गति लिन्छ । र "आफ्नो गाउँ आफै बनाअौं", जस्तै आफ्नो राज्य आफै बनाअौं अनि सत्ताको हकदार आफै बनाअौं" यो नै अहिलेको संघीय राज्य माग्नेहरूको आवाज हो ।

अन्तमा, समग्रमा संघीयता कुनै नराम्रो प्रोपोगान्डा होइन । आशा छ, संघीयताले देशलाई जातीय बिखन्डन तर्फ लाने छैन । यसलाई राम्ररी मलजल गरी मिलाएर सामुहिक रुपमा एउटा निचोडका साथ समस्याको समाधान तर्फ हाम्रा देश नेपालका राजनीतिक दल अनि नेताहरू लागेमा, अवस्य हाम्रो संघीयता अमेरिका, स्वीजरल्याण्ड, क्यानाडा जस्तो त नभनौ तर हाम्रो आफ्नै मौलिकपनको सबै जनजाति आदिवासीलाई समेटेर अझ विशिष्ट किसिमको संघीय गणतन्त्र प्रादुर्भाव गर्न सकिन्छ ।

*** "छलफल र बहसको लागि खुला" ***

यो लेखको आशय नेपाल संघीयतामा जाने घोषणा गरी सकेको परिप्रेक्ष्यमा अब कसरी संघीयतामा जाने भनेर बहसको लागि .....यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेको हो । तपाईहरू कमेन्ट गर्न डराउनु पर्दैन, कसैले संघीयता विरोधी वा संघीयता समर्थक भन्दैमा आफ्नो मनमा लागेको कुरा लुकाउनु हुदैन, प्रजातन्त्रमा वाक स्वतन्त्रता हुन्छ ।